जरांगेंच्या क्लिपनंतर भाजप अन् फडणवीसांची खरी कसोटी; महाराष्ट्रात पुढे काय घडणार?

Manoj Jarange : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची धूळ उडत असतानाच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ऐकवलेल्या कथित ऑडिओ

  • shakir sayyad
  • Written By: Published:
Manoj Jarange

Manoj Jarange : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची धूळ उडत असतानाच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ऐकवलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे नव्या राजकीय चर्चेला तोंड फुटलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत केलेला 500 कोटी रुपयांचा आरोप, भाजपच्या नेत्यांच्या बैठकीतील संभाषण असल्याचा दावा आणि जरांगेंच्या आंदोलनाला राजकीयदृष्ट्या रोखण्याच्या कथित रणनीतीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या क्लिपमुळे शिंदेंना खुलासा करण्याची वेळ येणार का? भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होणार का? आणि या वादाचे पडसाद महायुतीच्या राजकारणावर उमटणार का? या कथित क्लिपमागचं राजकारण नेमकं काय, शिंदेंना त्याचा संभाव्य फटका कसा बसू शकतो आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

कथित क्लिपमध्ये नेमकं काय?

मनोज जरांगे यांनी दसरा मेळाव्यात एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत गंभीर आरोप केले होते. शिंदे यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना जरांगेंना 500 कोटी रुपये दिल्याचं सांगितल्याची माहिती काही नेत्यांकडून मिळाल्याचा दावा केला होता. हा कथित व्यवहार खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून झाल्याचंही जरांगे यांनी म्हटलं होतं. मात्र, शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले होते. यानंतर 22 ऑक्टोबरला जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत एक कथित ऑडिओ क्लिप ऐकवली. या क्लिपमध्ये काही व्यक्ती हिंदीत संभाषण करत असल्याचं ऐकू येत. या संभाषणात जरांगेंना कथितरीत्या 500 कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख आणि त्यांच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी काय करता येईल, यासंबंधी चर्चा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जरांगेंनी ही क्लिप भाजपच्या बैठकीतील असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, क्लिपमधील व्यक्तींची ओळख, संभाषणाचा संपूर्ण संदर्भ आणि ध्वनिमुद्रणाची सत्यता यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या संभाषणातून 500 कोटी रुपयांचा व्यवहार प्रत्यक्षात झाल्याचं सिद्ध होतं, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

शिंदेंची कोंडी कशी होऊ शकते? 

एकनाथ शिंदे यांनी 500 कोटी रुपयांच्या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना आपण कोणाकडून पैसे घेतले नाहीत किंवा कोणाला पैसे दिले नाहीत, असं स्पष्ट केलं होतं. गंभीर आरोप करण्यापूर्वी तथ्यांची पडताळणी करावी, असं सांगत त्यांनी जरांगेंना आरोपांचे पुरावे सादर करण्याचं आव्हानही दिलं होतं. त्यानंतर आता कथित क्लिप समोर आल्यानंतर या प्रकरणाला नवा संदर्भ मिळाला आहे. शिंदेंसमोर तीन प्रश्न महत्त्वाचे ठरू शकतात. पहिला प्रश्न म्हणजे आरोप आणि कथित संभाषण यांचा संबंध काय? क्लिपमध्ये शिंदेंचा थेट सहभाग सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे या संभाषणाच्या आधारे त्यांच्यावर नवा निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही. मात्र, कथित आर्थिक व्यवहाराचा उल्लेख आणि शिंदेंच्या नावाचा संदर्भ याबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागितले जाऊ शकतं.

दुसरा मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर होणारा राजकीय परिणाम. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर घेतलेल्या भूमिकेचा संदर्भ त्यांच्या समर्थनार्थ दिला जाऊ शकतो. दुसरीकडे, आंदोलनाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप सिद्ध झाला, तर सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. तिसरा मुद्दा म्हणजे महायुतीतील संवाद. कथित संभाषण भाजपच्या नेत्यांशी संबंधित असल्याचा दावा खरा ठरल्यास शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात स्पष्टीकरणांची देवाणघेवाण होऊ शकते. मात्र, या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू झाला आहे, असं आतातरी म्हणता येणार नाही.

भाजपची पुढची खेळी काय? फडणवीसांच्या भूमिकेकडे लक्ष

या संपूर्ण प्रकरणात भाजपची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याचं कारण म्हणजे कथित क्लिप भाजपच्या बैठकीतील असल्याचा जरांगेंचा दावा. शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनीही क्लिपमधील व्यक्ती भाजपच्या असल्याचा दावा करत चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र, कथित संभाषणातील व्यक्ती कोण आहेत, त्यांचा भाजपमधील दर्जा काय आहे आणि ही चर्चा पक्षाच्या अधिकृत रणनीतीचा भाग होती का, याबाबत स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. त्यांच्यासमोर काही प्रश्न असतील.

पहिला प्रश्न म्हणजे क्लिपबाबत भाजपची अधिकृत भूमिका काय? पक्ष या आरोपांना उत्तर देतो का, क्लिपच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित करतो का किंवा चौकशीची मागणी करतो, याकडे लक्ष असेल.

दुसरा प्रश्न म्हणजे शिंदे गटाशी समन्वय कसा राखला जाणार? भाजप आणि शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हे महायुतीतील प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे या वादावर दोन्ही पक्षांची भूमिका वेगवेगळी राहते की एकत्रित भूमिका घेतली जाते, हे महत्त्वाचं ठरेल.

तिसरा प्रश्न म्हणजे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. या वादामुळे आरक्षणाच्या मागण्यांवर चर्चा मागे पडू नये, यासाठी सरकार कोणती भूमिका घेते, हेही पाहावं लागेल.

फडणवीस किंवा भाजप यांची पुढची भूमिका काय असेल, याबाबत निश्चित निष्कर्ष काढता येत नाही. मात्र, कथित क्लिपमधील व्यक्तींची ओळख स्पष्ट झाल्यास भाजपच्या स्पष्टीकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त होऊ शकतं.

महायुतीमध्ये अविश्वास वाढणार? तीन प्रश्न महत्त्वाचे

भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना हे महायुतीचे प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे एका मित्रपक्षाच्या नेत्याचं नाव असलेल्या कथित संभाषणामुळे राजकीय चर्चेला वेगळं वळण मिळू शकतं. या प्रकरणात तीन गोष्टींकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

1. भाजपची प्रतिक्रिया : कथित क्लिपमधील व्यक्तींची ओळख आणि संभाषणाचा संदर्भ याबाबत भाजप काय भूमिका घेतो?

2. शिंदे गटाची भूमिका:  या प्रकरणात शिंदे गटाकडून चौकशीची मागणी होते की आणखी काही आरोप केले जातात?

3. महायुतीतील समन्वय : दोन्ही पक्ष या वादावर एकसारखी भूमिका घेतात की त्यांच्यात मतभेद उघड होतात?

या प्रश्नांची उत्तरं अद्याप स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे महायुतीत फूट पडणार किंवा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. मात्र, आरोपांबाबत स्पष्टता न आल्यास दोन्ही पक्षांमधील परस्परविश्वासाबाबत चर्चा होऊ शकते.

पुढे महाराष्ट्रात काय घडणार? 

1. क्लिपची तांत्रिक पडताळणी : आवाज कोणाचे आहेत, संभाषण पूर्ण आहे का आणि ध्वनिमुद्रणात बदल झाले आहेत का, याची तपासणी महत्त्वाची असेल.

2. भाजपकडून स्पष्टीकरण : कथित बैठकीतील व्यक्तींची ओळख स्पष्ट झाल्यास त्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.

3. शिंदेंची पुढील भूमिका : 500 कोटींचा आरोप फेटाळल्यानंतर कथित क्लिपमधील संभाषणाशी आपला काही संबंध आहे का, याबाबत शिंदे किंवा त्यांच्या पक्षातील नेते काय सांगतात, हे महत्त्वाचं असेल.

4. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप : या प्रकरणाचा विविध पक्षांकडून राजकीय मुद्दा म्हणून वापर होऊ शकतो. मात्र, आरोपांची सत्यता आणि त्यांचा संदर्भ तपासणं आवश्यक राहील.

5. आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका : कथित क्लिपचा वाद सुरू असतानाही मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार काय निर्णय घेतं आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते, हा महत्त्वाचा मुद्दा राहणार आहे.

शरद पवारांचा मोठा निर्णय; नितेश कराळे गुरुजींची राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून हकालपट्टी-

आता खरी कसोटी आहे ती शिंदे किती ठामपणे भूमिका मांडतात, भाजप या वादाला कसं सामोरं जातं आणि जरांगे आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ काय समोर आणतात याची. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोपांची ठिणगी पडणं नवीन नाही; पण त्या ठिणगीचा वणवा होणार की तो ठिणगीपुरताच मर्यादित राहणार, हे पुढे घडणाऱ्या गोष्टींवर आणि भूमिकांवर अवलंबून असेल पण, या सगळ्यात एक प्रश्न मात्र कायम आहे आणि तो म्हणजे या वादातून राजकीय फायदा नेमका कुणाला होणार आणि नुकसान कुणाच्या वाट्याला येणार?

follow us